बिर्तामोड, झापा /झापामा मुस्लिम समुदायका हकअधिकार, धार्मिक शिक्षा, सामाजिक सशक्तीकरण तथा नीति निर्माणका विषयमा केन्द्रित वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
मुस्लिम आयोगको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमले मुस्लिम समुदायका समस्या, आवश्यकता र अधिकारका विषयलाई राज्यको नीतिगत तहसम्म पुर्याउने उद्देश्य लिएको आयोजकले जनाएको छ।मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहम्म्दिन मियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए। कार्यक्रममा काजिए नेपाल मुफ्ती उस्मान बरकाती, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख, बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्र प्रसाद सग्रौला, समाजसेवी अप्रोच खान, विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि, मुस्लिम धर्मगुरु, मदरसा तथा मस्जिद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा जिल्लाभरका मुस्लिम अगुवाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले मुस्लिम समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका सामाजिक, शैक्षिक तथा नीतिगत समस्याका विषयमा खुलेर धारणा राखेका थिए। विशेष गरी मदरसा शिक्षाको अवस्था, धार्मिक शिक्षालयहरूको व्यवस्थापन, समुदायभित्र देखिएका सामाजिक विकृति तथा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वका विषयमा गम्भीर बहस भएको थियो।कार्यक्रममा समाजसेवी अप्रोच खानले मुस्लिम समुदायका मुद्दा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उल्लेख गर्दै धार्मिक शिक्षालयहरूको संरक्षण र विकासमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले मदरसा, गुरुकुल, गुम्बा तथा मुन्दुमजस्ता धार्मिक शिक्षालयहरूलाई समान दृष्टिकोणबाट हेरी तिनको विकास, व्यवस्थापन र उत्थानका लागि शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।उनले धार्मिक शिक्षालयहरू केवल आस्था र संस्कृतिको केन्द्र मात्र नभई समाजलाई नैतिक, अनुशासित र शिक्षित बनाउने आधार भएकाले राज्यले यस्ता संस्थाको संरक्षणमा विशेष नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
मुस्लिम समुदायभित्र रहेका विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुस्लिम समुदायले उठाएका विषयहरू वास्तविक र आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले सबै समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उनले मुस्लिम समुदायको हकअधिकार, शिक्षा तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा आवश्यक नीति निर्माण र सहकार्यमा आफूहरूको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।त्यस्तै मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहम्म्दिन मियाले कार्यक्रममा उठाइएका विषयहरूलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। उनले मुस्लिम समुदायका समस्या, आवश्यकता र अधिकारका सवाललाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसम्म पुर्याई आवश्यक नीति निर्माणका लागि आयोगले सक्रिय भूमिका खेल्ने आश्वासन दिए।कार्यक्रममा आयोगका सदस्य समसुल हकले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने आयोगका सदस्य मिर्जा अर्सद बेगले कार्यक्रमको उद्देश्य तथा सन्दर्भबारे प्रकाश पारेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागी धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि तथा समुदायका अगुवाहरूले मुस्लिम समुदायको शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा धार्मिक स्वतन्त्रताका विषयमा राज्य अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
