नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच सहमति: असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने

काठमाडौं, वैशाख १७ – लामो समयदेखि जारी शिक्षक आन्दोलन अन्ततः सहमतिमा टुंगिएको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घले २०८१ चैत २० गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलनलाई आजबाट स्थगन गरेको छ। शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो।

महासङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति तथा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूबाट लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएकाले समयमै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याइने कुरामा विश्वास व्यक्त गरेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाको हस्ताक्षर रहेको छ।

महासङ्घले आन्दोलन स्थगनसँगै विद्यार्थी भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू आजकै मितिबाट सुरु गर्न विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ।

यसैबीच, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू अब निजामती अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य उपचारमा छुट पाउने भएका छन्। मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट यस प्रस्तावलाई पारित गरिएको हो।

शिक्षकहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तका अनुसार, सहमतिअनुसार उक्त रकम शिक्षकहरूको सुविधा तथा सेवामा खर्च गरिनेछ।