झापा, बिर्तामोड।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदमा पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार ऐतिहासिक प्रकृतिको परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले शाक्यको पदच्युत सम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै ‘मुलुकको प्रमुख ऊर्जा निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाउने प्रकारको निर्णय अनुचित’ रहेको टिप्पणीसमेत गरेको बताइन्छ।
यससँगै शाक्य फेरि कार्यकारी निर्देशकका रूपमा फर्कने मार्ग खुला भएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्री कुलमान घिसिङका लागि ठूलो चुनौती खडा भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। प्राधिकरणको नेतृत्वमा निरन्तरता, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र कार्यकारीको स्वतन्त्रताका विषयमा उठ्दै आएका प्रश्नहरू फेरि एकपटक सतहमा आएका छन्।
शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको थियो। त्यसबेला गरिएको निर्णय प्रक्रियाबारे पनि धेरै समयदेखि बहस भइरहेका थिए। शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदच्युत गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। लामो समयको कानुनी लडाइँपछि अन्ततः उनलाई न्यायिक जीत प्राप्त भयो।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार शाक्यको पुनर्वहालीले प्राधिकरण भित्रका केही विवादहरूलाई शान्त गराए पनि राजनीतिक तहमा नयाँ खटपट निम्तिन सक्ने आँकलन गरिएको छ। मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणमा सुरु गरेका योजनाहरू अब नयाँ अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने हुन् भन्ने प्रश्नले धेरैको ध्यान तानेको छ।
यता, शाक्यका निकट स्रोतहरूले सर्वोच्चको आदेश ‘व्यावसायिक क्षमतामाथिको विश्वास’ र ‘न्यायको जित’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन l
