झापा , बिर्तामोड / झापालाई प्राथमिकता दिइयो भन्दै नेकपा (एमाले) माथि प्रश्न उठाउँदै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले आफ्नै पार्टीको समानुपातिक बन्द सूचीमा २१ जनाको नाम चितवन जिल्लाबाट परेको तथ्यलाई कसरी व्याख्या गर्छन् भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ।
अरू पार्टीका निर्णयमाथि आलोचना गर्नु सजिलो हुन्छ। तर, जब आफूले पनि उही अभ्यास दोहोर्याउनुपर्छ, तब त्यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिन गाह्रो हुने देखिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशितामा आधारित हुन्छ। तर, बन्द सूचीमै एउटै जिल्लाबाट अत्यधिक प्रतिनिधित्व हुनु आफैंमा प्रश्नको विषय बन्न पुगेको छ।
रास्वपाले आफूलाई ‘नयाँ सोच र फरक अभ्यास’ को पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा देखिएको यो तथ्यले पार्टीको दाबी र अभ्यासबीच अन्तर देखाएको छ। जसरी एमालेमाथि झापाकै नाम जोडेर आरोप लगाइयो, त्यसैगरी चितवन केन्द्रित सूचीले रास्वपालाई पनि उही प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।
राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप क्षणिक हुन्छन्। दीर्घकालीन विश्वास भने आचरण, निर्णय प्रक्रिया र व्यवहारबाट निर्माण हुन्छ। मतदाताले भाषण होइन, अभ्यास हेर्छन्। त्यसैले अरूलाई प्रश्न उठाउने भन्दा पहिले आफ्नै अभ्यास पारदर्शी र न्यायसंगत बनाउनु सबै राजनीतिक दलको साझा जिम्मेवारी हो।
नयाँ राजनीति दाबी गर्ने दलका लागि यो आत्मसमीक्षा गर्ने उपयुक्त समय हो किनकि परिवर्तनको भरोसा आरोपले होइन, व्यवहारले मात्र दिलाउन सक्छ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सचिब महेश बस्नेतले फेसबुकमा लेख्दै भनेका छन
