झापा ,अषाढ २३ प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न सक्रियता देखाउँदै सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, सचिवालय, बोर्ड, परिषद् लगायतका निकायहरूलाई सात दिनभित्र सरकारी सवारी साधनहरूको विस्तृत विवरण पेश गर्न पत्राचार गरेको छ।
प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई गरेको परिपत्रमा ‘मन्त्रालय र मातहतका विभाग, बोर्ड, परिषद्, सचिवालयलगायत निकायका नाममा रहेका सबै सवारीसाधनको प्रयोगकर्ताको विवरण पठाउन’ निर्देशन गरिएको जनाएकाछन। यसमा दर्ता भएका वा हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त सरकारी गाडीहरूको प्रकार, नम्बर, प्रयोगकर्ता पदाधिकारी र कर्मचारीको नाम, पद, र प्रयोगको अवस्था समावेश गर्न भनिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रदेश ३–०१–००२ झ ५३६७ नम्बरको सरकारी महिन्द्रा स्कोर्पियो गाडी हराएको भन्दै गत असार १५ गते गृह मन्त्रालयमा चिठी पठाएको थियो। चिठी लेखेको दुई दिनपछि उक्त गाडी मन्त्रालयमा आइपुगेको थियो। जथाभावी सरकारी सवारी साधनको प्रयोग र सार्वजनिक विदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन रोक लगाउने र नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ तर त्यो पहुचको भरमा कार्यन्वयन भै नरहेको एक कर्मचरी बताउछन ।
यसरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी गाडीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न विवरण माग गरी अनुगमन र कडाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसले सरकारी खर्चमा बचत र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
