झापा बिर्तामोड साउन २० / झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले ‘बुद्धशान्ति साप्ताहिक’ नामक एक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ।
गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि पटक-पटक नकारात्मक, भ्रामक र तथ्यहीन पोस्टहरू गरेको भन्दै गाउँ कार्यपालिकाले प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको हो।
गाउँपालिकाले बिहीबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा ‘बुद्धशान्ति साप्ताहिक’ नामक ‘सञ्चार माध्यम जस्तो देखिने’ फेसबुक पेजका पोस्टहरूले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गरेको र समग्र स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वसनीयतामा आँच पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। यस विषयमा गाउँपालिकाले तीन मुख्य बुँदाहरूमा स्पष्टीकरण दिएको छ:
१. सर्जमिन मुचुल्का जालसाजी प्रकरण:
विज्ञप्तिअनुसार, मिति २०८२/०२/०५ गते बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नं १ स्थायी ठेगाना भएका निवेदक भोजराज भट्टराई र भट्टराई परिवारका जिउनी जग्गा सम्बन्धि आन्तरिक कलहका कारण वडाका जनप्रतिनिधिलाई समेत मानमर्दन हुने गरी परिवारकै सदस्यबाट जालसाजीपूर्वक क्रियाकलाप गरिएकाेले सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया वडा समितिबाट मिति २०८२ असार २० को निर्णय अनुसार वडा र कार्यालयको कार्यालयलाई सम्पूर्ण घटना विवरणसहित आवश्यक कारवाहीको लागि लेखेर पठाएको जनाइएको छ।
‘जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप सम्बन्धमा उक्त झगडा सम्बन्धी विवादको पारिवारिक मेलमिलाप भई विवाद निरुपण भएको छ । सरकारी कार्यालयलाई बदनियतपूर्ण ढंगबाट निवेदक तथा निजको परिवारबाट जनप्रतिनिधिको मानमर्दन गरिएकोप्रति कार्यालय खेद व्यक्त गर्दछ, ‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२. फेसबुक पेजविरुद्ध कानुनी कारबाही:
जालसाजीपूर्ण मुचुल्का र सोसम्बन्धी अन्य नकारात्मक पोस्टहरूबारे गाउँपालिकाले प्रेस काउन्सिल नेपालसँग जानकारी लिएको थियो। काउन्सिलको पत्रअनुसार ‘बुद्धशान्ति साप्ताहिक’ प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत नरहेको पुष्टि भएको छ।
गाउँ कार्यपालिकाको असार २५ गतेको निर्णयअनुसार उक्त फेसबुक पेज र त्यसका सञ्चालक रोशन भट्टराईविरुद्ध आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भद्रपुर र नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरो, भोटाहिटीमा उजुरी पठाइएको छ।
३. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र बेरुजुको विषय:
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोखरेलको सरुवालाई लिएर पनि फेसबुक पेजबाट भ्रामक पोस्टहरू भएकोमा गाउँपालिकाले खेद व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि पोखरेलको सरुवा संघीय निजामती सेवाको कानुनअनुसार दुई वर्षको सेवा अवधि पूरा भएपछि नियमित प्रक्रियाबाट भएको हो।
गाउँपालिकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भनी प्रस्तुत गरिएको आरोपको खण्डन गरेको छ। विज्ञप्तिमा विभिन्न प्रकारका बेरुजुको विवरण दिँदै तीमध्ये केही असुली गर्नुपर्ने र केही प्रक्रियागत कारणले नियमित गर्नुपर्ने रहेको स्पष्ट पारिएको छ। करिब १ करोड ४५ लाखको बेरुजु करार कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको र ४५ लाखको बेरुजु असुल भइसकेको जस्ता तथ्यहरू पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छन्।
गाउँपालिकाले कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले गल्ती गरेमा कानूनी कारबाहीको बाटो खुला रहेको र पत्रकारिताको आवरणमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर चरित्र हत्या गर्ने कार्यको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ।
यस्ता पोस्टमा लाइक, कमेन्ट वा सेयर गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउन गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिः
